भारतीय अतिक्रमण

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको  तरुल भने । शायद यसको अर्थ हामी दुबैतिरबाट मिचिन सक्दछौं भनेको होला । किचिन सक्दछौं भनेको होला । पृथ्वीनाराय(ा शाहकै उपमाको सिको गर्दै कसैले नेपाललाई दुई देशको सेतु भने । कसैले नेपालाई दुई देशबीचमा डाइनमाइट पनि भने । हुन त नेपाल दुई ठूला छिमकी देशबीचको सेतु भएको राम्रो हो । नेपालको चाहना पनि यही हो । तर दुई देशको बीचको सेतु हुने कुरा भएर नेपाललाई बाँच्न गाह्रो देखिन्छ । यसैले नेपाल दुई देशबीचको डाइनामाइट हुनु नै ठीक हो कि ? दुई देशबीचको एटम बम हुनु ठीक हो कि ?
भारतको तुलनामा चीन नेपालको लागि खतरा होइन । तर आज आएर समय र परिस्थितिले चीन पनि नेपालको लागि खतरा हो कि भन्ने खालको भावना पनि जाग्न थालेको छ । बिचार पनि उठ्न थालेको छ । भावना वा विचार कपोल कल्पित कुरा होइन । यो भौतिक परिस्थितिले जन्माएको कुरा हो ।  २०७२ सालमा नेपालको कृषि मत्रालयको नापी शाखाले चीनले नेपालका  चार जिल्ला  हुम्ला,रसुवा सिन्धुपाल्चोक र संखुवासभाबाट ३६ हेक्टर जमीन नेपालको भूभाग कब्जा गरेको बताइएकोे कुरा  सरकारलाई सूचित गरेको रहेछ । यतिबेलाको चीन हिजोको चीन होइन । यसले आफ्नो पूंजी बिकास गर्न भारतमा ठूलो बजार देखेको छ ,। त्यस बजारलाई कब्जा गर्न उसले नेपालको भूभाग मिचेर भए पनि चीनसित जोड्ने बाटो बनाउनको लागि स्वीकृति  दिएको छ । यो कुरा  मोदी चीन भ्रभणमा चीनमा गएको बेलामा १५ मई २०१५ मा भारतसित गरेको सहमतिको २८ नम्बर बुँदामा  लिपुलेकबाट भारत र चीनबीच व्यापारिक नाका खोलिने सहमति भएको थियो । जब कि त्यसमा नेपाललाई कुनै जानकारी गराइन । संलग्न गराइएन । यस्तो सहमति चीनले कुरो नबुझी गरेको होला भन्न सकिन्न  ।  जब कि १७ भदौ २०५६ मा चीनिया राजदूतले नेपालको सीमा सम्झोतामा हस्ताक्षर गर्दा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन भारत र नेपालको त्रीपक्षीय सीमा मानेका थिए । यदि आज चीनले आफ्नो व्ःपापारिक स्वार्थलाई हेरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता , भूअखण्डता तथा स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्दछ भने त्यो नेपालको लागि मात्र होइन स्वयं चीनको लागि पनि दुखद कुरा हो । प्रत्युत्पादक कृुरा हो ।  नेपालले चीनलाई सधैंभरि असल छिमेकी मुलुक मानेको छ । नेपालको र चीनको सीमांकन गर्दा हिजो कुनै ठूलो झमेला परेको होइन । बरु पानी ढलको सिद्धान्त अनुसार नेपाल र चीनका सीमा समस्या सजिलै हल गरिएको हो । सगरमाथा सम्बन्धी विवादलाई पनि माओ र वी पी कोइरालाले सजिलै समाधान गरेका हुन् । तर आजको चीन हिजोको माओको पालाको चीन होइन । शायद यही भएर होला चीन नेपालको हित  विपरीत नेपालको सीमाप्रतिको संवेदनशीलन हुन नसकेको । जे होस् , अझ पनि हाम्रो लागि बढी खतरा भारतीय विस्तारवाद नै हो ।
भारतको बिस्तारवादी चरित्रले गर्दा उसको कुनै पनि छिमेकी देशसित राम्रो सम्बन्ध छैन । हिजो दिन दहाडै सिक्किममा राजाको बिरुद्धमा लेन्डुप दोर्जे जन्माएर उसले षडयन्त्रपूर्र्ण ढंगले स्वतन्त्र  र सार्वभौम मुलुक सिक्किम खुर्लुक्क निलेको थियो । आज  विस्तारवादी भारतले नेपालमा एक होइन सयौं लेन्डुप दोर्जे जन्माएको छ । यिनै लेन्डुप दोर्जेलार्ई प्रयोग गरेर उसले नेपालका  नदी नाला र भूसम्पदामाथि कब्जा जमाएको छ ।  जे होस्, यतिबेला मैले चर्चा गर्न खोजेको कुरा  कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको हो ।
१९६२ को भारत चीनबीचको युद्धका बेलामा नेपालको भूभाग              कालापानीमा प्रवेश गरेको भारतीय सेना त्यहाँ  आफ्नो क्याम्प खडा गरेर अझसम्म बसेको छ । उसरी २००७ सालको परिवर्तन पछि भारत नेपालको उत्तरी सीमामा चेकपोष्ट खडा गरेर बसेको थियो । त्यसलाई कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमत्री हुँदा तरबाट माखोलाई निकालेर फाले जस्तै हटाएका थिए । तर कालापानीमा भने भारतीय सेना  बसिरहेको कुरा पनि चर्चामा छ । फेरि डा के आई सिहले ०७ सालको दिल्ली समझोता धोका हो भन्दै विद्रोह गरेको बेलामा नेपालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले भारतीय सेनालाई  नेपालमा बोलाएको कुरा पनि चर्चामा छ । चर्चामा  त के कुरा  पनि छ भने पश्चिम नेपालमा  देशभक्त भीमदत्त पंतको विद्रोह दवाउन पनि त्यतिबेलाको  नेपाल सरकारले भारतीय सेनालाई नेपाल भित्राएको थियो ।  जे होस््, बिभिन्न बहानामा बोलाएर होस् वा जबरजस्ती होस् भारतीय सेना नेपालमा कब्जा जमाएरु  बसेको छ । कालापानीमा स्थायी क्याम्प बनाइसेको छ । नेपालका हरेक सरकारले कालापानी नेपालको हो र भारतीय सेना त्यहाँबाट हट्न पर्छ भने पनि उसले सुनेको छैन । अर्कोतिर नेपालका पूर्व प्रधानमंत्री कीर्तिनिधि बिष्टलाई छोडेर कुनै पनि प्रधानमंत्रीले भारतीय सेनालाई  हटाउन प्रभावकारी र प्रभावशाली कदम उठाउन सक्दैन । भारतको  दादागिरिका सामुन्ने नेपालका शासकहरू गरुडको छाया परेको सर्प जस्तै लुटुपुटु गर्न थाल्दछन् । राष्ट्रको हितमा दह्रो गरी कुरा  राख्न सक्दैनन् । कुरा राखे पनि चाकडी वा दलालीको भाषामा राख्दछन् जसलाई भारतीय विस्तारवाद एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिन्छ ।
नेपालमा जंगबहादुरको जस्तो साहसी प्रधानमंत्री भएको भए शायद भारतले कुरा सुन्थ्यो कि ? लेन्डुप दोर्जे  मार्काका प्रधानमंत्रीका कुरा भारतीय विस्तारवाद किन सुनोस् । भएको यही छ ।
भारतीय विस्तारवादले कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गरेर राख्नु घोर आपत्तिजनक कुरा त छँदै थियो । नेपाल भारतबीच कुटनैतिक ढंगले बार्ता गर्न प्रावधिकहरूको सिित पनि बनेको हो ।  त्यसलाई आधार मानेर बार्ता होला र कालापानी सुस्ता महेशपुर लगायत भारतले नेपालका ७१ ठाउँमा मिचेको नेपालको भूमि फिर्ता गर्ला भन्ने झिनो आशा हामीले मनको अन्तर कुन्तरमा राखेको भए पनि  नेपालको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको नक्शामा गाभेर नयाँ ँराजनैतिक नक्शा ११ कार्तिक १९७६ मा जारी गरे पछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भएको हो । ओेली सरकारले पनि डराई डराई भए पनि नेपालको अतिक्रमित भूभाग भारतमा गाभेर नयाँ नक्शा निकालेको विरोधमा आपत्ति प्रकट गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको हो । यद्पि विदेश मंत्रालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिको हस्ताक्षर नकली जस्तो देखिएको थियो । अहिले त  झन् भारतले नेपालको भूभाग प्रयोग गर्दै लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरे पछि र विश्व लगायत स्वयं भारत र नेपाल कोरोना महामारीले गर्दा लकडाउनको अवस्थामा रहको बेलामा २६ बैशाख २०७७ मा नेपाल भूमिमा बनेको सडक उद्घाटन गरे पछि नेपालमा बीचमा शिथिल भएको कालापानी लिपुलेक र लिम्यिाधुरा अतिक्रमित  ३७२ किलो मिटर जमीनमाथिको भारतीय विस्तारवादको कब्जाको बिषयलाई लिएर कोरोनाको भयको समेत कुनै वास्ता नगरी देशभक्त नेपाली जनता सडकमा छन् यतिेबेला । यो कुरा सर्व विदित नै छ कि जब जब नेपाल  यो वा त्यो कारणले कमजोर हुन्छ उसले त्यसमाथि धावा बोल्दछ । अहिलेको सडक उद्घाटन पनि भारतीय दादागिरीको एउटा भद्दा  र नांगो रुप हो । निन्दनीय कदम हो ।
यो कुरा  साँचो हो कि नेपालको कालापानी क्षेत्रमा धेरै लामो समयसम्म भारतीय सेनाको उपस्थिति थियो । नेपालको भूभागमा  भारतीय सेनाका उपस्थिति  निश्चित रुपमा आपत्तिजनक कुरा हो । त्यसको तीब्र बिरोध हुँदै आएको पनि थियो र छ । हुन त अमेरिकी सेना थुप्रै दशमा तैनाथ छन् । चीजलाई यसरी पनि लिन सकिन्थ्यो होला । मनलाई आवश्वस्त पार्न । तर भारतीय सेना नेपालका कालापानी क्षेत्रमा उपस्थित हुनु र अमेरिकी सेना अफगानिस्तान वा इराकमा उपस्थित हुनु एउटै कुरा होइन शायद । यस कारण पनि कि मान्छेहरू ठान्दछन् अमेरिका अमेरिकी सेनाको विदेशी मुलुकको उपस्थिति जमीन कब्जा गर्नुेभन्दा पनि आफ्नो प्रभाव वा शक्ति विस्तार गर्नलाई प्रयोग गर्दछ । भारतले जस्तो धारतीय सेना कालापनी क्षेत्रलाई भारतको मानचित्र भित्र पारेर आफ्नो भूमि विस्तार गर्ने होइन । भारतले चीनलाई पनि हातमा ल्याएर नेपालको भूमि हुँदै लिमुलेकसम्म सडक बिस्तार गरे पछि  अवस्था हिजोको जस्तो कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प रहनुभन्दा धेरै जटिल हुन गयोे । यद्पि धेरै पहिलेदेखि नै भारतले नेपालको भूभाग हुँदै चीनतिर जाने सडक विस्तार गर्दैछ भन्ने कुरा मिडियामा नआएको भने होइन । यसैले भारतको कालापानी क्षत्रको नेपालको जमीन कब्जा  तथा नेपालको भूभाग हुैदै चीन जोडे्ने सडक निर्माण देशभक्त  नेपाल र नेपालीको लागि जीवन मरणको सवाल खडा हुन गयो । आफ्नोृ कालापानी लगायत ७१ ठाउँमा भारतले कब्जा गरेको नेपालको भूभाग फिर्ता गराउन नेपालले हरेक मोर्चाबाट लडन पर्ने भयो । आवाज उठाउनु पर्ने भयो ।  संघर्ष गर्नु पर्ने भयो । युद्ध घोषणा गर्नु पर्ने भयो ।  हामीलाई विश्वास छ नेपालीहरूले भारतले कब्जा गरेकोे सारा जमीन फिर्ता गराइछाड्ने् छन् । भलै यसको लागि हजार बर्षसम्म लड्न किन नपरोस् ।
भारतले नेपालको कालापानी लगायतका ७१ ठाउँमा हाम्रो भूमि कब्जा  गर्नुमा नेपाल सरकारको पनि ठूलो कमजोरी छ । नेपालका लेन्डुप दोर्जे मार्काको व्यक्ति  शक्ति वा नेताहरूको पनि ठूलो कमजोरी छ ।  यसको लागि अब नेपालले यस सवाललाई भंभीरतापूर्वक लिंदै र आवश्यक कदम उठाउँदै जानु पर्दछ ।
सर्बप्रथम भारतीय अतिक्रमणको बिरुद्धमा निरन्तर जोर तोेडको साथमा आवाज उठाउन जरुरी छ । यो नेपालको भारतीय अतिक्रमणप्रति नेपालको घर आपत्ति छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नु कुरा हो । विश्वव्यापी गनुृ पनेृ कुरा हो । नेपालले भारतसित जोडिएको क्षेत्रमा एकैपल्ट  तारवार वा पर्खाल लगाउन नसके पनि त्यसलाई आफ्नो योजना र लक्ष्यको विषय बनाउन जरुरी छ ।  अर्को कुरा नेपालले भारतसित सीमा जोडिएका क्षेत्रमा पु्लिस चौकी , सशस्त्र प्रहरीका क्याम्प र नेपाली सेनाका टुकडी पनि तैनाथ गर्नु पर्दछ ।  आफ्नो सशस्त्र बललाई चौविसै घण्टा पेट्रोलिङ गराइरहन पर्दछ । यसको लागि नेपालले नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनु वा दिलाउनु पर्दछ ,। नेपालले प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र सेनाको संख्या बढाउन आवश्यक छ । युवा युवतीलाई सैनिक सेवामा आकर्षित गर्नु पर्दछ । भारत तथा नेपालको खुला सीमालाई पूर्णत नियन्त्रणमा लिनु पर्दछ । नेपालबाट भारततिर जाने वा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई निश्चित दिन वा समयको लागि प्रवेश पत्र दिनु पर्दछ । त्यसको लगत कायम गरिनु पर्दछ ।  नेपालले विविध क्षेत्र खास गरी उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा धेरै धेरैभन्दा  धेरै रोजगारी सृजना गरेर नेपाली नागरिकलाइ नेपालमै रहने बस्ने बाताबरण सृजित गनुृ पर्दछ ।  नेपालले बिर्सनु हुन्न कि भूतपूर्व सेनिक नेपालको तालिम प्राप्त रिजर्व फोर्स हो ।  जनयुद्धले पनि हजारौं हजार युवा युवतीलाई बन्दुक चलाउन सिकाएकोछ । उसरी नपालले सिंगो मुलुकलाई सैनिक व्यारकेको रुपमा विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले भारतयि नागरिकको नेपालमा भइरहेको अनियन्त्रित प्रवेशलाई बन्द वा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । नेपाललाई आर्थिक रुपेले आत्म निर्भर हुने दिशातर्फ लाग्नु पर्दछ । नेपालको अर्थतन्त्रमाथि भारतीय अर्थतन्त्रको दबदवा कम गर्नु पर्दछ । नियन्तण गर्नु पर्दछ ।  नेपाल सरकारले कृषक र स्वदेशी उद्योगपतिलाई हर तरहले प्रोत्साहित  गर्न आवश्यक छ । नेपालले मुलुकका रक्षार्थ चाहिने हात हतियार सके आफै उत् पादन गर्ने नसके पनि खरीद गरेर शस्त्र भण्डार बलियो पार्नु पर्दछ । मुलुकलाई विशाल शस्त्रागरमा रुपान्तर गर्न आवश्यक छ । आवश्यक परे पुरै मुलुकलाई सैनिक व्यारेकमा पारणत  गनृ सक्नु पर्दछ । कालापानी लिम्पियाधृरा लिपुलेक सुस्ता लगायतका ७१ ठाउँमा भारतले जबरजस्ती कब्जा  गरेको जमीन नेपाललाई फिर्ता गराउन  सडक आन्दोलन गर्ने देशभक्त यृुवा युवती बच्चा बच्ची र बृद्ध बृद्धाको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गरेर, लाठी चार्ज गरेर वा करेन्ट लगाएर वा सडकमा देशभक्त आन्दोलनकारीका टाउका फोरेर भारत भक्ति प्रदर्शित गर्न सिहदरबारका शासकहरू भारतको विस्तारवादी शासकप्रति चाकडी बजाउनृु र उसलाई खुशी पारेर आफ्नो कुर्सीको आयु बढाउने जस्तो फोहोरी खेलमा लाग्नुहुन्न । सडकमा शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई लाठी र बुटले कुल्चेनुमा सरकारको कुनै बहादुरी  झल्किंदैन । बर कायरता ठहर्छ । प्रधान मंत्री के पी ओलीले कोरोनाको भयको बीचमा पनि बहादुरीप्रूर्वक भारतीय विस्तारवादी अतिक्रमणको बिरुद्धमा भएका प्रदर्शनीको घर अपमान र अपमू्रल्यन गर्दै भनेछन् – सडकमा उफिंदैमा वा नारा लगाउँदैमा कालापानी फिर्ता हुँदैन । मलाई लाग्दछ सडकमा देशभक्त आन्दोलनकारी नारा लगाउँदै नउफ्रिने हो भने नेपालको सरकार कालापानी क्षत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको थाहा थिएन भन्दै कुम्भकरणको निंद स्ुत्दछ ।  कुृम्भकरण त बरु ६ महिनामा उठ्दथ्योे । नेपाल सररकार  ०७ सालदेखि ०७७ सालसम्म स्ु्तेको सुती छ । अर्को कुरा नेपालमा कालापानीमाथि भारतीय कब्जाको लागि विरोध प्रदर्शन गर्न खोज्दा सरकारले आन्दोलनकारीभन्दा बढी सशस्त्र बल प्रयोग गरेर त्यसको चर्को दमन गर्ने हुनाले अमेरिका  बेलायत जर्मन आदि ठाउँमा बसोबासो गरिरहेका नेपालीहरूले भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा प्लेकार्ड लिएर विरोध प्रर्दशन गर्ने होे भने त्यसले विश्ववापी जनमत तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । भारतीय विस्तारवादको नांगो अनुहार देश र दुनियाँका सामुन्ने उजागार गर्नु पनि कम शक्तिशाली संघर्ष होइन । कति अवस्थामा यसले बम गोला र तोपल भन्दा अझ प्रभावशाली काम गर्दछ । यसैले विदेशमा नेपाली जहाँ जहाँ छन्् त्यहाँबाट भारतीय विस्तारवादको नेपालको भूभागको अतिक्रम विपरीत विराध प्रदर्शन निरन्तर भइनै रहनु पर्दछ । विदेशमा बस्ने नेपालीले भारतको अतिक्रमणका बिरुद्धमा समय समयमा विदेशमा े विरोध प्रदर्शनले  गरी ने रहेका पनि छन् । त्यसले उनीहरूको नेपालप्रतिको माया ममता  दर्शाएको वा  ऐक्यबद्धता जनाएकको मात्र होइन नेपाललाई े आफ्नो मातृभूमिको अस्तित्व रक्षाको लागि संघर्ष गर्न थप उर्जा थपेको समेत प्रदान गरेको छ । सिक्किमा राजा र लेन्डुप दोर्जेबीचका अन्तरबिरोधलाई खेलाउँदै भारतले सिक्किम निलेको थियो । आज नेपालमा पनि  भारतीय विस्तारवादले नेपालका बिभिन्न शक्तिबीच भएको अन्तरविरोधमा खेल्दै नेपालमाथि अनेक असमान सन्धि गरेको छ । अब आवश्यक छ , सारा  असमान सन्धि खोरेज गर्दै र नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउँदै भारतसित पारस्परिक हितमा समानताको आधारमा नयाँ नयाँ सन्धि गनु्र्र । अर्कोतिर नेपालले चीनसित पनि लिपुलेख नाकाको व्यपारिक नाका खोल्न भारतसित गरेको सडक निर्मांणको सम्झोताको सम्बन्धमा पनि बार्ता गर्न जरुरी छ । हामी चाहन्छौं भारतसितको सीमा समस्या बार्ताद्वारा नै हल होस् । हतियार बोकेर सीमामा पुगे पनि हतियार प्रयोग गनै नपरोस् । दुई मुलुकबीच पारस्परिक सहमति र समझदारीसित हल हुन नक्ने कृुराको लागि संयृक्त  राष्ट्रसंंघ वा अन्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका घच्घचाउन नपरोस्् । भारतले नेपाललाई सुगोली सन्धिले गुमाएका सबै भूभाग फिर्ता गर्नु पर्ने हो ।  तर अहिले अन्य कुरा थाती राखी सुगौली सन्धिले कोरेको रेखाभित्रका नेपालको भूभागमाथि मात्र दावी गरको छ ।नेपाल सरकारले भारतसित कुटनैतिक बार्ता गर्दा नेपालका सीमाविद् भू्रगोलविद् इतिहासविद् र यसबारेका सबैै प्रकारका बुद्धिजीवीको सल्लाह सुझाउ र सहयोग लिन आवश्यछ । राजनैतिक दल वा शक्तिसित परामर्श र सहयोग लिन आवश्यक छ । भारतसित बर्तमान समस्याको समाधानका लागि बार्ता गर्दा नेपालको अधिकार गुमाएर होइन प्राप्त गरेर टृुंगाउनु पर्दछ । भारतले नपालका भूभाग फिर्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने दिशामा कुनै गहकिलो कदम चाल्नुको सट्टा काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्नै गर्छ भन्ने नीति लियो भने उसको नेपालसित कदापि सुमधुर सम्ब्न्ध ह््ुन सक्दैन । जबसम्म भारतले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख सुस्ता लगायतका ७१ ठाउँमा नेपालका कब्जा गरेको जमीन फिर्ता गर्दैन तबसम्म दुई देश युद्धका अवस्था  रहनेछन् । युद्ध कहिले सुुसुप्त कहिले अर्ध सृुसुप्त र कहिले सक्रिय र बिष्फोट पनि हुन सक्दछ । कहिले प्रत्यक्ष त कहिले अप्र्रत्यक्ष पनि हुन सक्दछ । युद्धले गर्दा कुनै उक देशले मात्र क्षति बेहोर्नु पर्ने होइन ।
३–२–२०७७