सवाल नागरिकताको

कुनै पनि देशको नागरिकता नीति त्यस देशको हित र स्वार्थ अनुरुप नै हुन्छ । नागरिसकता सम्बन्धमा कुनै अन्तराष्ट्रिय बैज्ञानिक नियम छैन । हुन पनि सक्दैन । जुन देशको जनसंख्या थोरै हुन्छ त्यसले अरु देशको नागरिकलाई सजिलै तरिकाले नागरिकता प्रदान गर्दछ । आफ्नो देशको जनसंख्या बढाउन उसले त्यसो गर्दछ । तर जुन देशको जनसंख्या ज्यादा छ उसले विदेशीलाई नागरिकता दिने सवालमा कठोर नीति लिन्छ । त्यो उसको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुपको नीति हुन्छ । कुरा हुन्छ ।
नेपाल भारततिर तीनतिर खुृला सीमा भएको देश हो । नेपालबाट कुनै पनि नेपाली खुला सीमा हुँदै भारतमा गएर काम गर्न सक्दछ । बसोबासो गर्न सक्दछ । त्यसरी नै कुनै पनि भारतीय नागरिक खुला सीमाको प्रयोग गर्दै नेपाल आउन सक्दछ । नेपालमा काम गर्न सक्दछ । नेपालको नागरिकता निित  खुकुलो र कर्मचारी भ्रष्ट भएका हुनाले पैसामा नागरिकता किन बेच पनि हुने गर्दछ । अर्कोतर भारतको नेपालसित रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको हुनाले भारतीय नागरिक समेतलाई ससुराले छोरो बनाएर नागरिकता दिलाएका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । थाहा लागे कारवाही भए गरिए पनि थाहा नपाइका धेरै मुद्दा हुन्छन् । अर्कोतिर ०६२ – ०६३ पछि भारतीय नागरिकलाई पनि जबरजस्ती नेपाली नागरिक बनाएको अवस्था छ । ४० लाख गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता पाए भन्ने कुरो पनि छ । यो छानबीनको विषय हो । तर नेपालमा भारत र नेपालको पनि दोहोरो नागरिकता लिने व्यक्तिको कमी  छैन । भारतकै नेताले भनेका छन् हजारौं हजार  भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । उनी दुबै देशको निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । दुबै देशको उम्मेदवार भएर उठ्छन् पनि । यो नेपाल सरकारको कमजोर नागरिकता नीतिको प्रमाण हो । पंचायत कालमा नेपाली नागरिकता यस्तो सस्तो थिएन ।  बहुदल काल र अझ गणतन्त्रकालमा नेपाली नागरिकता पोस्कर जस्तै बाँडिएको छ । अर्कोतिर कुरा यो पनि छ र्कयांैं नेपाली नागरिकता पाउनु पर्ने नेपालीले पनि नागरिकता प्राप्त  गर्न सकेका छैनन् । यहाँसम्म कि धिरेन्द्रकी छोरी समेतले नेपाली नागरिकता नपाएको कुरा मिडियामा आएको थियो । साँचो कुरा गर्ने हो भने नेपालमा भारतीय नागरिकलाई बरु नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सजिलो होला । नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न गाह्रो छ ।
भारतीय नागरिकलाई जति  सक्दो भारतीय नागरिकता दिलाउने पक्षमा मधेसवादी दल देखिन्छन् । यो भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ अनुरुपको कुरा पनि हो । भारतीय विस्तारवाद जति  सक्दो भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिक बनाई  नपालका बशज नागरिकको तुलनामा अंगीकृत नागरिकको संंख्या बढाई नेपाललाई सिक्किम वा फिजी बनाउन चाहन्छ । भारतको मान्यता के छ भने वंशज नेपाली नागरिकको तुलनामा अंगीकृत  नेपाली नागरिक भारतप्रति झुकाउ राख्दछन् । उनीहरूको मतले नेपाललाई सिक्किम वा फिजी बनाउन सकिन्छ ।
सिक्किममा संसदमा भोटिङ हुँदा एकाधलाई  छोडेर सबै सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न पर्दछ भन्ने सांसदहरूको बाहु्ल्यता बनाइएको थियो । त्यो भूमिका भारतले खेलेको थियो ।  लेन्डुप दोर्जलाई त  मोहरा मात्र बनाइदिएको थियो । लेन्डुप दोर्जेले भारतीय विस्तारवादका शासकहरूको कपटी चाल बुझेको भए ऊ इतिहासको कलंक हुने थिएन होला शायद । सिक्किमका संसदमा आफ्ना दलाललाई जिताए पछि उसलाई सिक्किम भारतमा गाभ्ने विषयमा बाजी मार्न कुनै अप्ठ्यारो परेन । अर्कोतिर भारतीय सेनाले सिक्किमी राजाका कमजोर सेनालाई एक मिनटमा नै आफ्नो कावूमा ल्यायो । भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा लड्ने कुनै एउटा क्षेत्री मात्र भयो ।
भारतीय विस्तारवाद नेपालमाथि चौतर्फी हमला गरिरहेको छ । एउटा हमला जनसंख्यामा हस्क्षेपको हमला पनि हो । यस सम्बन्धमा  उसले जतिसक्दो ज्यादा भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिक बनाउन चाहन्छ जसले गर्दा उसलाई नेपालको संसदमा खेल्न सजिलो होस् र भोलि नेपाललाई सिक्किम बनाउन पनि सजिलो बनोस् । यस मामिलामा भारतीय विस्तारवादका दलालहरू सक्रिय देखिन्छन् ।
तर यस लेखमा मैले चर्चा गर्न खोजेको कुरा भने भारतीय चेलीको नेपाली नागरिकसित  बिवाह भयो भने उनलाई तत्कालै अंगीकृत  नागरिकता दिने कि केही बर्ष पर्खेर नागरिकता दिने भन्ने सवाल हो । नेपाली चेली भारतमा विवाह गरेर गएमा भारतले ७ बर्ष पछि मात्र भारतीय नागरिकको दर्जा दिन्छ । नेपालले पनि भारतले जस्तै भारतीय चेलीलाई बिबाह गरेको सात बर्ष पछि नेपाली अंगीकृत नागरिकता दिंदा ठीकै कुरा हुन्छ । भारतीय चेली नेपाली नागरिकसित विबाह गरेर नेपालमा आएमा र भारतीय नागरिकता परित्याग गरेमा उनीहरूले नेपाली अंंगीकृत  नागरिकता नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन । जहाँसम्म अंगीकृत नागरिकले माथिल्लो तहका संवेदनशील पद प्राप्त गर्ने कुरो छ त्यसमा गंभीर हुनै पर्दछ । भारतीय चेलीले  नेपाली नागरिकसित बिवाह गर्नुको अर्थ कुनै राजनेतिक पद वा नियुक्त प्राप्त गर्दछु भनेर निश्चय होइन । बिवाह पारिवारिक जीवन हो ।  पारिवारिक जीवनको लागि नै विवाह गरिन्छ । ठूला ठूला राजनैतिक पद प्राप्त गर्न भनेर होइन । यस्तो कुरा पछि विकसित हुन भने सक्दछ ।
जहाँसम्म नेपाली चेलीले विदेशी नागरिकसित  बिवाह गरे पछि उनको श्रीमानले पनि नेपाली नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्ने कुरालाई पुरुष र महिलाबीचको समानताको आधारमा उठाउने गरिएको सवाल छ यो त्यति युक्तिसंगत देखिन्न । यो हाम्रो संस्कृति र परम्परा अनुसार पनि युक्तिसंगत कुरा देखिन्न । यसले त घर ज्वाईको संस्कृति र परम्परालाई निम्त्याउँछ । कुरा त्यति मात्र होइन नेपालको जनसंख्या बृद्धिमा नकारातम्क प्रभाव पार्दछ । नेपालको जनसंख्या दिन दुना रात चौगुना बढ्न पुग्दछ । छोराले विदेशी नागरिक महिला विबाह गर्यो भने बुहारी बनाएर नेपालमा भित्राउने ।  छोरीले विदेशी नागरिकसित  बिबाह गरेमा घर ज्वाई बनाएर नेपाल भित्राउने । सबैलाई नेपाली नागरिक बनाउने ।  अपवाद वा विशेष अवस्थाको रुपमा भने यस्ता कु्रो जायज मान्न सकिएला । कुनै महिलाले विदेशी व्यक्तिसित बिवाह गरे पनि तिनले नेपाली नागरिकता नत्याग्न सक्दछन् । जस्तै सुजाता कोइराला ।  जस्तै म्यानमारकी आथ साँग सुकी । कुनै महिला विदेशी नागरिकसित बिवाह गरे आफ्नो देश छोडेर पतिको घरमा आई बस्न सक्दछन् । जस्तै सोनिया गान्धी ।
जे होस् , हरेकले आफ्नो आफ्नो देशको स्वार्थ अनुरुपको नागरिकता नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।  अपवादको रुपमा हामी विदेशी ज्याईलाई पनि नेपाली नागरिकता दिन सकौंला । तर यसलाई आम  नीति बनाउन सकिन्न । भारत र नेपालको सन्दर्भमा  त झन् सकिन्न । यसले नेपालको जनसंख्या मात्र होइन राजनीतिमा पनि प्रतिकूल असर पार्न सक्दछ । हामीले ख्याल गर्नु पर्ने कुरा क हुन्छ भने सबै अंगीकृत नागरिक सरिता गिरी हुँदैनन् । फेरि पनि सरिता ागिरी हुन्छन् कि भन्ने भय त रहिरहने भयो ।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विदेशी चेलीले नेपाली नागरिकसित बिवाह गरे भने उनीहरूले आफना्े माइती देशको नागरिकता त्यागेमा ७ बर्षमा नेपाली अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने जुन कुरा गरेको छ त्यो नेपाल र नेपाली नागरिकको हितमा छ ।  यसमा मधेसवादी दल मात्र होइन नेपाली कांग्रेस समेत  तगारो बनेको देखिन्छ । मधेसवादी दल र नेपाली कांग्रेसले भारतीय विस्तारवादको नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने चाहने स्वार्थ अनुरुपको कुरा र काम गर्दछन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
निश्चित रुपमा कति महिला अधिकारवादीलाई मेरो यो बिचार अनुृचित लाग्न सक्दछ । यो विभेदभावकारी पनि देखिन सक्दछ । तर विशिष्ट अवस्थामा रहेको नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हामीले बिचार गर्दा यस्तो दृष्टिकोण पनि बनाउनृु पर्ने हुन जान्छ । हाम्रो गलत  नागरिकता नीतिले मुलुक सिक्किम वा फिजी हुन पुग्यो भने के ह््न्छ ?
फेरि महिला पुरुषबीचको समानताको अव धारणालाई पनि सापेक्षतामा हेर्नु पर्दछ । यही भएर त होला हरेक ठाउँमा ३८ प्रतिशत  महिलाको उपस्थितिलाई समानताको संज्ञा दिइएको । ।अहिले महिलाहरूको ३८ प्रतिशत उपस्थिति पनि पुग्न नसकेको अवस्था छ । भोलि ५० प्रतिशत उपस्थिति पनि कम हुन सक्दछ । समानताको विचारलाई निरपेक्ष रुपमा होइन सापेक्षतामा बुझ्नु पर्दछ ।
नागरिकता नीतिले मुलुकको भविष्यमा दुरगामी प्रभाव पार्ने हुनाले यसलाई हल्का रुपले लिनु हुँदैन  । यसमाथि राष्ट्रिय बहस चल्न  र उचित नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
७–३–२०७७