नागरिकता कानूनको सम्बन्धमा

 
धनपति उपाध्याय मेरा अत्यन्त आत्मीय मित्र थिए । उनी वामबुद्धिजीवी र प्रतिष्ठत अधिवक्ताको रुपमा परिचित थिए । उनी एकजना सच्चा देशभक्त थिए । हामीबीच प्राय भेटघाटमा कुराकानी हुने विषय राष्ट्रियताको सवाल नै थियो । उनी मेरो सम्पर्कबाट नै नेकपा मालेमा संगठित भएका हुन् । यो कुरा प्रदीप नेपालले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । त्यतिबेला प्रदीय नेपाल नेकपा मालेको लुम्बिनी इन्चार्ज थिए ।
म्ेोरो धनपति उपाध्यायििसत नेपाली नागरिकताको विषयमा पनि कुराकानी हुन्थ्यो । उनी मसित भन्दथे श्री ५ को सरकारले नागरिकता वितरण गरेर ठूलो गल्ती गरेको छ । नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने कुृराले धेरै इंडियनहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् र बैद्यता प्राप्त गरेर नेपालमा बस्ने छन् । अन्ततः यो नेपालको लागि प्रत्युत्पादक कुरो हुने छ । भारतले आफ्ना नागरिकलाई नेपालले जस्तो नागरिकता वितरण गर्दैन ।,  भोटर लिस्ट राशन कार्ड आदिलाई त्यहाँको स्थायी बासिन्दाको रुपमा लिइन्छ । यसले गर्दा पुस्तौ पुस्तौंदेखि भारतमा बसेका नेपाली भारतीय नागरिकलाई पनि विदेशी भनी जतिबेला पनि धपाउन सकिन्छ ।  तर पछि यिनै धनपति उपाध्याय नेपाली नागरिकता आयोगका अध्यक्ष बनाइए । यिनकै सुझाव सल्लाह अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कानून बनाइयो । यो आयोग धनपति आयोगको रुपले चिनिन्छ । धनपति आयोगले धेरै भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन मदत नै गर्यो ।  पंचायतकालमा बरु विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता  सजिलै प्राप्त गर्न सक्दैनथे । बहुदलकालमा विदेशीहरूलाई नागरिकता पोस्कर बाँडे जस्तै बाँडियो ।  ०ं६२ –०६३ पछि ४० लाख भारतीयहरू धाक धम्की प्रलोभन पैसा आदिका बलमा झुटा विबरण भरेर  नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे भनिन्छ । कुरा  के हो यस विषयमा छानबीन हुन जरुरी छ । नागरिकता निकै नै संवेदनशील विषय हो ।  नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेको  र जुन सुकै इंडियन नागरिक जतिबेला चाह्यो उतिबेला नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने र विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले त्यसले गर्दा  भोेलि नेपाललाई फिजी वा सिक्किम बन्न सक्ने खतरा बढ्न सक्दछ । खुला सीमाबाट तीन करोड नेपाली भारतमा गएर उतै भारतीय नागरिक भएर बसे पनि उनीहरू त्यहाँ चामलमा धानबा वियाँ जस्तै हराउन सक्नेछन् । तर  त्यहाँबाट तीन करोड भारतीय नेपाल प्रवेश गरेर नेपाली नागरिक भए भने नेपालको भविष्य के होला ?
हिजो नेपाली चेली भारतमा विवाह गरेर गए भने उनीहरूले भारतीय नागरिकता सरहको निस्सा लिनको लागि निवेदन दिन पनि ७ बर्ष कुर्न पर्ने व्यवस्था छ । पाकिस्तानमा विदेशी चेलीले ५ बर्ष कुर्नु पर्दछ । बंगलादेशमा २ बर्ष कुर्नु पर्दछ । अफगानिस्तानमा ७ बर्ष कुर्नु पर्दछ ।  माल्दिभमा १२ बर्ष कुुर्नु पर्दछ । फेरि मुस्लिम धर्म ग्रहण गर्नु पर्दछ । भूटानमा विवाह पछि बच्चा जन्मेर त्यस बच्चाले नागरिकता प्राप्त गरे पछि मात्र आमाले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दछ ,। अस्ट्रेलिया इंगलैंड वा अमेरिकामा पी आर वा ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्न सालाखाला ८ बर्र्ष जति  कुर्न पर्दछ ।  विदेशी चेलीले नेपाली नागरिकसित  विबाह गरेमा बिम्बात्मक भाषामा भन्दा एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने देश विश्वमा शायद नेपाली एक्लो होला ।
विदेशी चेलीलाई वा कुनै विदेशी चेलालाई कहिले नागरिकता दिने भन्ने विषयमा कुनै निश्चित बैज्ञानिक नियम छैन । हरेक मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हित अनृुसार विदेशीलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गर्नें गरेको पाइन्छ । जृुन देशहरूमा जनसंख्या कम हुन्छन् उनीहरूले. बडीभन्दा बडी विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देशमा नागरिकता दिन्छन् । नागरिकता लिनको लागि आह्वान गर्दछन् । तर दुई विशाल देश चीन र भारतको बीचमा दुई ढुंगाको तरुल जस्तो रहेको एउटा सानो देश नेपालले फिजी र सिक्किमको घटनाबाट पाठ सिकेर नेपालका वंशज नागरिकको संरचनालई प्रतिकूल असर पार्ने गरी अंगीकृत नागरिकताको संख्यालाई नियन्त्रण गर्ने उपाय अब पनि सोचेन र हिजो जस्तो विदेशी चेलीको एउटा हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता थमाउने परम्परालाई कायम राख्ने हो भने यो मुलुकमा सरिता गिरी जन्मिने खतरा बढ्छ ।  खतरा रहन्छ । यसैले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विदेशी चेलीलाई नेपाली नागरिकसित विबाह गरेको  सात बर्ष पछि मात्र नेपाली नेपाली नागरिकता दिने र त्योभन्दा पहिले उनीहरूको सामाजिक आर्थिक शैक्षिक सांस्कृतिक गाँठा फुकाउन अस्थायी परिचय पत्र प्रदान गर्ने जुन व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ त्यो स्वागत योग्य नै छ । यस कुरालाई आम नेपाली नागरिकले स्वागत नै गरेका छन् । तर आकाश नै खस्ने भयो भने जस्तै केही मधेसवादी दलका केही नेता वा सांसद तिलको पहाड बनाउँदै त्यसको बिरोधमा आगो बाल्ने गरी आन्दोलन गर्ने बिचार प्रकट गरिरहेका छन् । रोटी बेटीका सम्बन्धमा खलल पुग्ने भयो भन्दै बिरोधका स्वर उराल्न लागेका छन् । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ । अनुचित कुरा हो भने त्यसलाई खारेज गर्न पनि सकिन्छ । तर यी मधेसवादी दलका नेताले आफ्नी  छोरी भारतमा विवाह भएर गएमा भारतको नागरिकताको लागि प्रक्रिया चलाउन पनि ७ बर्ष लाग्ने कुरामा कुनै चिन्ता र चासो राखेका हुँदैनन् । अचम्भको कुरा त यो छ । छोरीको चिन्ता छैन । बुहारीको पिरलो ।
विदेशी महिलासित विवाह गर्ने नेपाली नागरिक तराईका मधेसी मात्र होइनन् । उनहरूका लागि मात्र नागरिकता ऐन संसोधन हृुन थालेको होइन ।  पहाडी र हिमाली नेपाली नागरिकको लागि पनि यो लागू हृन्छ । तराईका मधेसी नागरिकले मात्र सीमापारि विवाह गर्दैनन् । पश्चिम नेपालका नेपाली नागरिकले गढवाल कुमाउतिर पनि सोली डोली चलाउँछन् ।  हिमाली भेगमा नेपाली नागरिकले चीनतिर पनि सोली डोली चलाएका देख्न सकिन्छ । पूर्वी नपालका नेपाली नागरिकले सिक्किम दार्जीलिङ  तथा पूर्वोतर भारतमा सोली डोली चलाएको. अवस्था छ । कुरा त्यति मात्र होइन  ग्लोबल होमका यो युगमा विश्वभरि छरिएका नेपाली नागरिकले कुनै पनि कुनाका चेलीसित बिवाह गरी नेपालमा बुहारी बनाई ल्याएका हुन सक्छन् । त्यतातिरबाट आएका नेपाली बुहारीले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न ७ बर्ष नै कुर्नु पर्ने हुृन्छ । तर उनीहरूले. केही मधेसवादी नेताले जस्तै बिरोधको स्वर उरालेको देखिन्न । हिमाली पहाडी नेपाली नागरिकले मात्र होइन  तराईका वशज मधिसे नेपाली नागरिकले समेत यसलाई स्वागत गरेको देखिन्छ । यसैल मधेसवादी दल तथा कांगेसले समेत यसको विरोध गर्नुमा कृुनै औचित्य छ जस्तो लाग्दैन मलाई त ।  कुनै पनि कुरालाई साप्रदायिक तरिकाले सोच्न्ु र त्यस प्रकारको क्रियाकलाप गर्नु नेपाल र नेपाली नागरिकको हितमा हुँदैन । 
हामी नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा विस्तारवादी भारत वा विस्तारवादी भारतीय शासकको छिमेकी मुलुकप्रति र विशेष गरी नेपालप्रतिको नीतिलाई मध्येनजरमा नराखी कुनै पनि कृरा सोंच्न सक्दैनौं । हामीलाई थाहा छ हाम्रो छिमेकी भारतको कुृनै पनि छिमेकीसित समधुर सम्बन्ध छैन । उसले श्रीलंकलाई टुक्राउन खोज्यो ।  यसले गर्दा श्रीलंकाले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्न पर्यो । खुदै भारतको प्रधानमंत्री राजीव गान्धीले समेत ज्यान गुमाउन पर्यो ,। भारतले पूर्वी पाकिस्तानलाई पश्चिम पाकिस्तानबाट टुक्राएर बंगलादेश बनाउनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो । स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई निर्लज्ज तरिकाले र  षडयन्त्रपूर्ण ढंगले क्याप्प निल्यो । भुटानलाई आफ्नो मुठीमा बन्द  गरेर राखेको. छ । कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधृुरा सुस्ता लगायत ७१ ठाउँमा भारतले नेपालका भूभाग अतिक्रमण गरेको छ ।  नेपालमा भूगागमा इंडियन फोज राखेका छ । पाकिस्तान र चीनसित पनि यसको  युद्धको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
गोर्खा पल्टनको बलले गर्दा नै भारत पाकिस्तान र चिनसित पनि उसले युद्ध गर्ने आँट गर्दछ । उसले .जुनसुकै युद्धमा पनि गोर्खा पल्टनलाई अघि सार्दछ । भारतको पक्षमा युद्ध गर्दा हजारौं हजार गोर्खालीले ज्यान गुमाउन परेको. अवस्था छ । हालै  लद्दाखको गवलानमा पूर्वी नेपालका ओझाले ज्यान गुमाउनु पर्यो । काश्मिरमा गुल्मीका हवल्दार दीपक कार्कीले ज्यान गुमाउन पर्यो । एकातिर भारतको सीमामा गोर्खालीको रगत  बग्दछ भने अर्कोतिर  तिनै गोर्खालीको भूमि भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गर्दछ । कव्जा गर्दछ ।
भन्न त भारत नेपाल र भारतबीच युगौं युगदेखि समधुर सम्बन्ध छ भन्दछ । तर  भारतीय विस्तारवादको नेपालसित कहिले पनि सुमधुर सम्बन्ध रहेको. छैन । भारतको लागि नेपालीहरू जहिले पनि र जहाँ पनि आँखाका कसिंगर देखिन्छन् ।
मेघालयबाट नेपालीहरू लखेटिए तिनको संरक्षण भारत सरकारले गरेन । आसामबाट नेपाली लखेटिए । त्यसको संरक्षण भारत सरकारले गरेन ।  आसाम मेघालयबाट लखेटिएका भारतीय नेपालीलाई काकडभित्ता ल्याएर छोडिदियो । भूटानबाट लाखौं भुटान िनेपाली निकालिए । तिनलाई भारतले काँकडभित्ता ल्याएर छोडिदियो । फेरि भारतको बाटो हुँदै आफ्नो देश भूटानमा  फर्किन दिएन । मेची पुल पार गर्नै दिएन । गाली हानेर रोक्यो । दर्जीलिङका नेपालीह्रूको गोर्खालंैण्डको मांगलाई लाठी बुट र बन्दुकको बलमा दवायो । हालमा आसाममा १ लाख आसामे नेपाली अनागरिक भएका छन् ।
पहिले पहिलो पूर्वोत्तर भारतमा नेपालबाट नेपाली बेरोटटोक आवात  जावत गर्न सक्दथे । अव सक्दैनन् । नेपालीहरू आसामतिर लागे श्रीरामपुृरबाट उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन थालियो । मेघालय जान थाले उनीहरूलाई बर्नीहाटबाट फर्काउन थालियो । नेपालीहरू नागालैण्ड जान परेमा निश्चित दिनको लागि इनर लाइन परमिट लिनु पर्ने हुन्छ । नेपाली नागरिकहरू सिक्किम जान परेमा नेपाली नागरिकता चौकीमा बुझाएर जान पर्दछ ,। भारतको यो निित उसको स्वार्थ अनुरुपको होला । भारत यो चाहँदेन कि नेपालीहरू भारतमा स्थायी रुपले बसोबासो गरुन् । बसेको भए पनि निस्काशित हउन् । विस्थापित हउन् । तर यही भारत जति सक्दो ज्यादा भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर नेपाललाई फिजी वा सिक्किम बनाउन चाहन्छ । मधेसवादी दलका केही नेता नेपाली नागरिक भए पनि भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ अनुरुप काम गन चाहन्छन् । भारतीय विस्तारवादले मधेसवादी दल मार्फत मात्र होइन नेपाली कांग्रेसका नेतालाई पनि आफ्ना दलालका रुपमा प्रयोग गरिरहको छ । यहाँसम्म कि बर्तमान सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पाटीभित्र पनि भारतीय विस्तारवादका दलाल हृुन सक्दछन् ,।  उनीहरू देश र जनताको हतमा भन्दा पनि भारतीय विस्तारवादका स्वार्थ अनुरुप उसकै ईशारमा काम गर्दछन । विदेशी चेलीलाई ७ बर्ष पछि नागरिकता दिने कुराका विरोधपछि  नेपाल र नेपाली नागरिकको स्वार्थ होइन विस्तारवादी भारतको स्वार्थले काम गरेको. छ । यतिबेला भारतीय विस्तारवाद मख्यत नेपालको फिजीकरण वा सिक्किीमीकरणको लागि हिन्दी भाषा र ज्यादा ज्यादा भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिक बनाउने कुरालाई विशेष ध्यान दिएको बुझिन्छ । मधेसवादी नेताले त्यही स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । होइन भने मधेसी जनताले घरमा दैनिन्दिन बोलिने. मैथिली भोजपुरी अवधि आदि भाषालाई प्रोत्साहित नगरेर हिन्दीलाई प्रोत्साहित गर्ने थिएन । भारतले आफ्नै. मृुलृुकमा सम्पर्क वा कार्यालयको भाषा बनाउन नसकेको हिन्दीलाई मधेसवादी नेताका मार्फत नेपालमाथि थोपर्न खोजेको स्पष्ट छ ।
११–३–२०७७