ओली गैर संवैधानिक बाटोतिर अग्रसर

                    

                   

पुष ५ गते प्रधानमंत्री के पी ओलीले आफ्नो कुर्सी खोसिने खतरा देखेपछि नरहे बास नबजे बाँसुरी भन्ने बिचार र भावनाले उत्प्रेरित भएर संसद विघटन गरे । यो कु नै हो । यो ओलीका बैधानिक तरिकाले कुर्सीमा बस्न सकिन्न भने अवैधानिक रुपमा नै भए पनि कुर्सीमा बस्दछु भन्ने फासीवादी कदम नै हो । उनको कु वा फासीवादी कदमले सफलता पाउँछ पाउन्न त्यो त आउने दिनले बताउला । तर इतिहासमा फासावादीहरू पनि केही समय सफल नै भएका छन् । विजय नै भएका छन् । हिटलर त्यसका राम्रा उदाहरण हुन् । के पी ओली आफ्नो कुर्सी बचाऊ मिसनमा सफल भए पनि नभए पनि एउटा कुरामा सफल भएका छन् । उनको गैर संवैधानिक कदमको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा चलेको हुनाले जवसम्म मुद्दा तन्किन्छ उनी ढृक्कसित कुर्सींं बस्ने र कुर्सीं कै बलमा धेरै कुर्सी प्रेमीलाई आफ्नो पोल्टामा पारेर केही समय प्रधानमंत्री भएको स्वाद चाखिरहन सक्दछन् । यद्पि प्रधानमंत्रीको कुर्सी  व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नभएर देश र जनताको हितमा काम गर्नको लागि हो । यद्यपि यो कस्तो कुर्सींमा बसेको छ त्यसले पनि अर्थ राख्दछ । कुर्सीमा त राणाहरू पनि बसेका थिए । राजाहरू पनि बसेका थिए । यत्ति हो उनीहरूको कुर्सींंलाई कुर्सी नभएर सिंहासन भनिन्छ । फेरि कुर्सी जनताको पनि हुन सक्दछ । जनताका दुश्मनको पनि हुृन सक्दछ । 

बिगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संंसद विघटन गरे । विगतमा मन मोहन अधिकारीले संंसद बिघटन गरे । विगतमा शेरबहादुर देउवालें संसद विघटन गरे ।  संसद विघटनका लहर नै चल्यो । उनीहरूले प्रधानमंत्रीको विशेष अधिकार भन्दै सनकको भरमा संसद विघटन गरे । यसैले नेपालका संविधानविद्लाई के लाग्यो भने अब संविधान लेख्दा कसैलाई पनि सनकको भरमा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिउँ । ससदीय व्यवस्थामा संसद विघटन  गर्ने व्यवस्था त हुन्छ नै र हुनु पनि पर्दछ । तर  ताजा जनादेश लिने नाममा सनकको भरमा संसद विघटन गर्नाले मुलुक अन्योल,अराजकता र अस्थिरताको शिकार हुने मात्र होइन अर्को चुनावको लागि अरवौं धनराशि स्वाहा हुन्छ । यसै त गरीब नेपाल झन् गरीब हुन पुग्दछ ।

नेपालको २०७२ को संविधानले कुनै पनि प्रधानमंंंत्रींले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न नपालउन भनेर नै अनेक बार बन्देज लगाएको देखिन्छ । अनेक काँडेतार र विद्युत्तीय करेन्ट पनि लगाएको देखिन्छ । तर पनि प्रधानमंत्रीले संविधानमाथि टेकेर होइन त्यसलाई फासीबादी बुटले कुल्चेर संसद विघटन गरे । संविधानले नदिएको अधिकार ंप्रयोग गरेर संसद विघटन गरे । खैर यस गैर संवैधानिक कदमका बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका चाँग लागेका छन् । ढिलो चाँडो सर्वोच्चले फैसला गर्ला र संविधानलाई ठीक लिकमा ल्याउने हिसाब किताबले फैसला सुनाउला । हुन त प्रधान न्यानाधीस चोलेश्वर राणाको क्रियाकलाप  र संवैधांनिक अदालतको गठनले कतिलाई झस्काएको कुरा पनि मिडियामा आएको छ । फेरि पनि न्यायको कुर्सीले अन्याय गर्दैन भन्ने आम धारणामा विश्वास गर्नै पर्दछ । यद्पि विगतमा सर्वोच्चका कतिपय फैसलाले अदालत पनि स्वतन्त्र रहेन र त्यसका कार्यपालिकाको ग्रहण लाग्यो कि भन्ने चर्चा नचलेको होइन । फेरि पनि हामीले सर्वोच्च अदालतबाट न्यायपूर्ण फैसलाको अपेक्षा गर्नै पदर्छ । यस कारणले पनि कि सर्वोच्चले बेला बखतमा ंसाहसिक फैसला गरेर इतिहास रचेको पनि छ । वास्तवमा यतिबेला लिकबाट  बाहिरिएको सत्तालाई ठीक ठाउँमा बसाल्ने अदालत नै हो । न्यायपालिका नै हो । यसैले पनि यतिबेला सबैका आँखा अदालततिर तेर्सिएका छन् ।  अदालतते अब के गर्दछ ? प्रधानमंत्री ओलीको कदमलाई संबैधानिक भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जस्तै  लाल मोहर लगाउँछ कि गैर संवैधानिक भनेर विघटित भएको वा कममा रहेको संसदलाई स्थापित गरेर पुनरजीवन दिन्छ भविश्यको गर्भमा रहेकै कुरा भयो  । उसरी विघटित संसदलाई पुनरस्थापित गर्ने दुईवटा बाटा हुँदा रहेछन् – अदालतको बाटो र सडकको बाटो । विगतमा विघटित संसदलाई सडकले ब्युँझाएको इतिहास पनि हामीसित छ । नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन खप्पिस हामी नेपालीले एक होइन अनेक विकल्प खोज्दै गइरहेका पनि छौंं पनि । यद्पि हाम्रा कतिपय बिकल्प खासमा खास विकल्प पनि नहुन सक्दछन् । 

भन्नलाई भनिन्छ ताजा जनादेशको लागि  जनतामा जानु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । तर यो सुन्दरता कुरुपता पनि हुन सक्दछ भन्ने कुृरामा पनि ध्यान जान जरुरी छ ।ं ताजा जनादेशको लागि जनतामा गएका फिलीपिन्समा तानाशाह मार्कोसले ९० प्रतिशतभन्दा बंढी मतले चुनावमा विजयी भएँ भनेको भोलिपल्ट देश नै छोडेर विदेशको शरणको लागि कुर्कुच्चा ठोक्नु परेको उदाहरण पनि हाम्रा सामु नै छ । मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई गुरु मंत्र मान्ने प्रधानमंत्री के  पी ओलीलाई आवधिक निर्वाचनको अर्थ थाहा छैन भनेर कसरी भन्ने ? आवधिक निर्वाचन भनेको गैर आवधिक निर्वाचन होइन ।

हो बर्तमान सविधानको धारा ७६ ले संविधान विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन भन्ने कुरा त होइन । तर त्यो अन्तिम बिकल्प मात्र हो । चार बिकल्पको दुरी पार नगरी एकाएक दुई तिहाईको बहुमत पाएको दावी गरेका के पी ओलीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् । मुलुकको भविष्यमाथि मजाक गर्न पाउँदैनन् । संसद विघटनको लागि जानुभन्दा पहिला आफ्नै पार्टीका अन्य नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दछ कि सक्दैन त्यो हेर्नु पर्दथ्यो ।  आफ्नो पार्टीका अन्य नेता वा स्वयं के पी शर्मा ओलीले अरु पार्टींंसित मिलेर सरकार टिकाउन सक्दछन् कि सक्दैनन् त्यो पनि हेर्नु पर्दथ्यो । आफ्नो पार्टी बाहेक अरु पार्टीले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन सक्दछन् कि सक्दैनन् त्यो पनि हेर्नु पर्दथ्यो । कुनै पनि दलले बहुमत पुराएर संयृक्त सरकार बनाउन सक्दछ कि सक्दैन त्यो पनि हेनु पर्दथ्यो । त्यो पनि नभए कुनै दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो नेतुत्वमा सरकार बनाएर एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने अवसर दिनु पर्दथ्यो । संविधानले व्यवस्था गरेका सबै बाटा वा ढोका बन्द भए पछि मात्र संसद विघटनको लागि सिफारिक गर्नु र राष्ट्रपतिले पनि त्यसमा लाल मोहर लगाउनु उचित आवश्यक र बाध्यात्मक कदम हुन्थ्यो । संसदीय व्यवस्थामा मुलुकले जति महँगो भए पनि  चुनावको बाटोमा जाँदा चित्त बुझ्ने कुरो हुन सक्दथ्यो । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण र गंभीर विषयलाई पनि आँखा चिम्लेर चट मगनी पट विवाहका जस्तो रुपमा लिनु हुँदैनथ्यो । उनले प्रधानमंत्रीको एस म्यानले जस्तो भएर जता जता सही गर्नु भन्दथे उतै उतै कलम धस्काउन हुँदैनथ्यो । राष्ट्रपतिको भूमिका निष्फक्ष र जिम्वेवारपर्ण हुन जरुरी थियो ।  त्यस्तो भएन । उनले त केटाकेटी आए गुलेली खेलाए गएका पाराले काम गरिन् । यी त संसद विघटनकबारेका चर्चाका कुरा । 

कति मान्छेलाई के पी ओलीलाई नेपालको महान नेता वा राजनेताको रुपमा लिएको र हेरेको देखियो । उनका भक्तजनले उनलाई त्यस रुपमा प्रस्तुत गर्नु बुझ्न सकिने कुरा हो । फेरि कतिले उनलाई राष्ट्रवादी नेताको रुपमा पनि प्रस्तुत गर्न खोजेको देखियो । यो एकदम गलत कुरा हो । यथार्थमा के पी ओली कुर्सीवादी नेता भने अवश्य हुन् ,। अरु केही होइनन् । कुर्सी पनि आफ्नो र आसेपासेको स्वार्थको लागि ।

के पी ओली कत्तिको राष्ट्रवादी नेता हुन् भन्ने कुरा त राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिले नै प्रष्ट पार्दछ  । शेरबहादुर देउवाको पालामा गरिएको राष्ट्रघाती सन्धि तत्कालीन एमालेले साथ नदिएको भए पास हुन संभव थिएन । एमालेकमा महाकाली सन्धिले नेपाललाई बर्षेनी एक खरब विस अरब लाभ हुन्छ भनेर कुर्लिने यिनै के पी ओली हुन् । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिले के पी ओलीको राष्ट्रघाती चेहरा प्रष्ट पार्दछ । हो महाकाली सन्धिले के पी ओलीले प्राप्त गरेको आर्शीवादले उनी बलिया भएका हुन् । होइन भने के पी ओली १४ बर्ष जेल बसे पनि उनी कुनै आन्दोलन वा परिवर्तनका नेता होइनन् । नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेता पुष्पलाल हुन् । ०७ सालका क्रान्ति वा परिवर्तनका नेता बी पी कोइराला हुन् । ०२८ सालको झापा विद्रोहका नेता मोहन चन्द्र अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली ,सी पी मैनाली आदि हुन् ।  ०३६ सालका आन्दोलनका नेता विद्याथीैहरू हुन् । ०४२ सालका विद्रोहका गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंंह हुन् । ०४६ सालमा आन्दोलनका नेता  ेनेपाली कांग्रेस सात बाम र राष्ट्रिय जनमोर्चा हुन् । ०५२ सालको जनयुद्धका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । ०६२– ०६३ सालकमा दोस्रो जन आन्दोलनका नेता माओवादी र संसदवादी दल हुन् । यसलाई के पी ओली भन्दथे गोरु गाडामा चढेर अमेरिका पुगिदैन  । के पी ओली गत्रतन्त्रका विराधी थिए ।ं 

हो ओलीले नाकाबन्दीको बेलामा भारतका बिरुद्धमा तुलानात्मक रुपमा दह्रो कदम चालेका थिए । तर त्यतिबेला चीनतिर ढल्के जस्तो देखिए पनि भारततिर नै फर्केका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानमंत्री मरिचमान सिंहले जति दह्रो कदम चाल्न सकेका थिएनन् भारतको नाकाबन्दीको बिरोधमा । हो, केपी ओलीले भारतको  संविधान संसोधन गरेर विदेशीले सजिलै नागरिकता प्राप्त गर्ने वा नेपालको राजनीतिमा दखल अन्दाजी गर्न सक्ने बातावरण बनाउन खोज्ने चाहनालाई अहिलेसम्म अघि बढ्न दिएका  थिएनन् । यो उनको सकारात्मक राष्ट्रहितको काम भन्न सकिन्छ ।  जहाँसम्म के पी ओलीले नेपालको हराएको चुच्चे नक्शा बनाउन लगाए र संसदबाट सर्वसम्मतिबाट पास गराए यसको लागि उनले यश लिने ठाउँ त  अवश्य छ । तर त्यसको लागि सडक आन्दोलनको भूमिकालाई नजर अन्दाज गर्न हुँँदैन । हो पछि उनले भारतका दबाबको अगाडि शिर निहुराएर चृुच्चे नक्शा भएका पुस्तक वितरण गर्नमा रोक लगाए । बल्ल बल्ल पाएको यश पनि गुमाए ।

चीनतिर ढल्के जस्तो गरे पनि ेके पी ओली विस्तारवादी भारतको हित र स्वार्थका मात्र होइन अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थ र मित्र राष्ट्र चीनका बिरुद्धमा काम गर्दछन् भन्ने कुरा त उनको एमसीसी प्रेमले पनि जनाउँछ । नेपाललाई  अमेरिका भारत र चीनको यृुद्ध स्थल बनाउने एमसीसीका पक्षपाती के पी ओलीलाई राष्ट्रवादी नता भन्नु र भूमि सुधारको नीति अवलम्बन गर्ने राजा महेन्द्रलाई कम्युनिष्ट राजा भन्नु एउटै कुरा हो । बरु राजाको भूमि सुधार जनता कै पक्षको कदम थियो । ओलीको एमसीसी न जनताकोे पक्षमा छ न देशको पक्षमा । यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत र छिमेकीसितको समदुरीको सिद्धान्त विपरीत पनि छ ।

घटनाक्रमले के कुरा बताएको देखिन्छ भने के पी ओली साँचो अर्थमा कम्युनिष्ट त  हुँदै होइनन् । उनी लोकतन्त्रवादी नेता पनि होइनन् । गणतन्त्रवादी नेता पनि होइनन् । हुन त उनी लहडी सनकी अदूरदर्शी तानाशाही प्रबृत्ति र चिन्तन बोकेका व्यक्ति । उदार होइन संकीर्ण बिचार भएका व्यक्ति । यथाथैमा  उनी देश र जनताका हितमाभन्दा पनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको हितमा काम गर्ने मान्छे ह्ुन् । उनलाई यही रुपमा बुझ्दा हुन्छ । उनलाई यही रुपमा बुझ्नु नै ठीक कुरा हुन्छ ।

कसैले उनीबाट यो मुलुकका जटिलतम समस्या हल हुन्छ भन्ने सोच्दछ भने त्यो भयंकर भूल हुन्छ ।  आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध हल गर्न नखोज्ने मान्छेले देशभरिका समस्या हल गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । 

सबैलाई थाहा भएका कुृरा हुन् कि के पी ओलीको स्वास्थ्य कमजोर छ । यसैले उनले राजीनामा दिएर पार्टीका अरु सक्षम व्यक्तिलाई सरकार चलाउन दिएको भए त्यसमा उनको त्याग देखिन्थ्यो । जिम्वेवार बोधको कुरा पनि देखिन्थ्यो । अर्को कुरा एमाले  र माओवादीकाबीचमा एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुँदा सरकार ओली र प्रचण्डबीचमा आआ आधा अवधि चलाउने समझदारी भइसकेको अवस्थामा उनले आधा अवधिसम्म सरकार चलाए पछि प्रचण्डलाई सरकार चलाउने जिम्मा दिएको भए उनंको  इमान्दारिता झल्किन्थ्यो । उनी कुर्सीको लागि सति पनि जान तयार  व्यक्ति होइनन् भन्ने संदेश जान्थ्यो । ओलीलाई नै ५ बर्षसम्म सरकार चलाउने रहर भए उनले अध्यक्षको पद प्रचण्डलाई छोडिदिएको भए पनि त्यो पनि स्वागतयोग्य काम नै हुन्थ्यो । ओलीको यो चिचीको पनि लोभ पापाको पनि लोभ अधिनायकवादी चिन्तनको प्रतिफल हो ।  तानाशाही प्रबृत्तिको परिणाम हो ।ओलीले १० बर्षसम्म जनयुद्ध हाँकेको पुष्पकमल दाहाललाई नचाएर राख्न सक्दछु भन्ने गल्ती गरे । उनले एक  दशकभन्दा बढी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री भइसकेका माधव प्रसाद नेपाललाई पनि दुई पैसाको मान्छे जति  पनि ठानेनन् । उनले  मालेको महासचिव सी पी मैनालीलाई हटाएर  मालेका दोस्रा महासचिव बनेका तथा २०४६ सालको जन आन्दोलनको वेलामा नेकपा मालेका महासचिव रहेका र मुलुकको प्रधानमंत्री समेत बनिसकेका झलनाथ खनाललाई पनि े एक कौडीको मान्छे ठानेनन् । पार्टीको अध्यक्ष अझ एक नम्बरको अध्यक्ष भएर पनि पार्टी अनुशासनलाई टेर पुच्छर लगाएनन् । उनंी त फ्रान्सका ताना्शाह शासक लुई १४ ले झैं  म नै राज्य हुँ भन्ने पाराले चल्न खोजें ।  यही भएर उनी देशमा मात्र होइन आफ्नै पार्टीभित्र पनि अलोकप्रिय हुन पुगे ।  यदि उनी लोकप्रिय भए भने उनकै छत्रछायामा मौलाएका जमातबीचमा । 

निश्चित रुपमा लोकतान्त्रिक विधि र अनुशासनसित चलेको भए राम्रै हुन्थ्यो ।  उनको प्रधानमंत्रीको कुर्सी खोस्न प्रतिपक्ष. अगाडि सरेकै थिएन । उनको कुर्सीका नजिकका दावेदार वा हकदार पुष्पकमल दाहालले पनि पार्टीको अध्यक्षता .छोडर ५ बर्षसम्म  ढुक्कसित सरकार चलाउने अवसर दिएकै थिए । जब के पी शर्मा ओली लगाम नभएको घोडा जस्तै एकोहोरो मनमौजी ढंगले अघि बढ्न थाले त्यतिबेला पार्टीभित्र तथा पार्टी बाहिरबाट उनको विरोध हुनु स्वाभाविक कुरा थियो । लोकतन्त्र अनुरुप कै कुरा थियो । अन्ततः पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको यथोचित  बाटो नखोजेर उनले गैर लोकतान्त्रिक तथा गैर संवैधानिक तरिकाले संसद भंग गर्ने र मुलुकलाई अन्यौल अस्थिर अस्तव्यस्त तथा अराजक अवस्थामा पुराउने बाटो रोजे । कोरानाको संकटले थला परेको मुलुकलाई राजनैतिक संकटले  झन् थला पर्ने बाटो खोजे । यसैले के पी ओलीको यो ंगैर लाेंकतन्त्रवादी तथा ंगैरसंंवैधानिक जन आकांक्षा विपरीतको कदम नेपालको संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा काला अक्षरले लेख्ने खालको दुर्घटना हुने छ । भएको छ  । लाग्दछ आफू डुब्ने खाडल ओलीले आफै खने ।  ओली आफू त  डुवे डुवे मुलुकलाई पनि डुवाउने बाटोतिर घिसार्न खोजे । 

१८–ं९–२०७७                  

..